उपराज्यपाल नजीब जंग ने केजरीवाल सरकार द्वारा पिछले डेढ़ साल में लिए गए फैसलों की समीक्षा का फैसला लिया है। सूत्रों के अनुसार उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार से उन फैसलों से संबंधित फाइलों को तलब किया है जिन पर उनकी सहमति वैधानिक रूप से जरूरी थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। मामले पर दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने प्रतिक्रिया दी है।
