नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ पिछले साल दिसंबर महीने में यूपी में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया और राज्य की योगी सरकार को नोटिस जारी किया। नोटिस जारी करने के साथ ही कोर्ट ने पूछा कि मामले में ज्यूडिशियल इनक्वारी के आदेश क्यों नहीं हुए।
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