किसान बिल के वापस लेने के बाद सरकार के ऊपर एमएसपी गारंटी करने का दबाव बढ़ रहा है। फिलहाल 23 फसलों पे लागू एमएसपी से करीब 3 लाख करोड़ का भार सरकारी खजाने पर पड़ रहा है। लेकिन इसे अभी वैधानिक दर्जा नहीं मिला है।
वैधानिक दर्जा मिलने में क्या है मुश्किलें? कितना बोझ पड़ेगा सरकारी खजाने पर? और क्या है वर्तमान एमएसपी का प्रारूप ? जानिए जनसत्ता की इस खास पेशकश में….
