इम्पेरीकल डेटा देण्याचं काम पूर्णपणे राज्य सरकारनं होतं. पण राज्य सरकारनं त्याकडे दुर्लक्ष केल्यानं सुप्रीम कोर्टानं दिलेला निकाल ऐकण्याची दुर्दैवी वेळ आज संपूर्ण ओबीसी समाजावर आल्याची टीका पंकजा मुंडे यांनी केली आहे. आरक्षणाशिवाय होणारी निवडणूक हा ओबीसींवर घोर अन्याय आहे, असंही त्यांनी म्हटलंय.
