केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १६ डिसेंबर २०२१ रोजी पुरुषांप्रमाणेच महिलांसाठीही विवाहाचे कायदेशीर वय १८ वरून २१ वर्षे करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर, सरकार बालविवाह प्रतिबंध कायदा, २००६ यासोबतच विशेष विवाह कायदा आणि हिंदू विवाह कायदा, १९५५ सारख्या कायद्यांमध्ये सुधारणा करणार आहे. त्यामुळे लवकरच याबाबतच्या कायद्यात दुरुस्ती होणार आहे. पण मुलगा आणि मुलगी यांच्या विवाहचं किमान वय ठरवण्यासाठी कायदा का करण्यात आला? आणि या कायद्यात दुरुस्ती करून मुलींच्या विवाहाचं वय वाढविण्याची कारणं काय आहेत, हे जाऊन घेऊया या व्हिडीओच्या माध्यमातून.
#balvivah #marragelaw #india #NarendraModi
