जयपुर. कोरोनाकाल की आर्थिक तंगी के बीच केन्द्र और राज्य सरकारों के वित्तीय प्रबंधन के कायदों में प्रदेश के 3.97 लाख गरीबों के आवास अटक कर रह गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण में राज्य सरकार ने अपनी हिस्सेदारी की राशि जारी तो की, लेकिन इसे टुकड़ों में स्थानांतरित
