देश में जातिवाद की राजनीति से कोई भी राजनीतिक दल अछूता नहीं है... और जातिवाद की राजनीति न केवल चुनाव के दौरान टिकट बंटवारे में नजर आती है... बल्कि यदि किसी दल की सरकार बनती है तो जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बनाते हुए कैबिनेट का गठन होता है... लेकिन क्या प्रशासनिक, मसलन एसपी, कलेक्टर या बाकी अधिकारियों की नियुक्तियों में भी ये फैक्टर काम करता है... करता है मगर दबे-छुपे अंदाज में... लेकिन मप्र की पूर्व सीएम उमा भारती ने तो खुलकर कहा है कि चाहे वो राजनीतिक नियुक्ति हो या प्रशासनिक नियुक्ति उसमें एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए.. अब ये एक नई बहस का मुद्दा खड़ा हो गया है...
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