यदि पारदर्शिता और जवाबदेही को ईमानदारी का पैमाना माना जाए तो मध्यप्रदेश में सिर्फ छह फीसदी विधायक ही जनता के प्रति ईमानदार हैं... जी हां... आपने सही सुना... दरअसल कमलनाथ सरकार में विधानसभा में पूरे सदन की सहमति से एक संकल्प पारित किया गया था... संकल्प ये था कि हर विधायक को अपनी और परिवार की सालाना आय का ब्यौरा पटल पर सार्वजनिक करना होगा... लेकिन आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि... बीते तीन साल में सिर्फ 15 विधायकों ने ही अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किया है... और भी हैरत की बात ये है कि... जिन सदस्यों ने इस संकल्प का स्वागत कर कानून बनाने की मांग की थी... उन्होंने भी अपनी प्रॉपर्टी की जानकारी जनता के सामने नहीं रखी...
