00:04ुट्राखंड का 70% इलाका वन शेत्र से घिरा हुआ है।
00:33इन स्विक्रितियों में पेड़ों के कटान भी शामिल है।
00:36लेकिन वन सनक्षन के लिए बने वन अधिनियम के तहट एनोसी लेना का फी जटिल प्रिक्रिया है।
00:44यही कारण है कि उत्राखंड में 19 एनेच प्रोजेक्ट्स स्विक्रितियां न मिलने से अधर में लगके हुए हैं।
00:51खास बात यह है कि इनमें कई प्रोजेक्ट सीधे बॉर्डर इलाकों से तालुख रखते हैं।
00:57ऐसे में योजनाओं की देरी पर लोक निर्माण विभाग के सचिव ने प्रमुक हुण सनरक्षक को पत्र लिखा है।
01:05हम लोग समय समय पर फॉरेस्ट लेंड ट्रांसवर के डिसक्रिशन करते रहते हैं।
01:45हम लोग समय समय समय समय पर फॉरेस्ट के बाकी अधिकारी भी हम लोग के साथ टाशी में रहते हैं।
02:30हम लोग और जल्ली इसको काम करा पाएं।
02:33और सबसे बड़ा मुद्धा यही लिया था जिसमय यहां के राज्यवासियों ने और उनके साथ कुछ राजनीतिक दलों ने मिलकर
02:40जब यहां की लड़ाई लड़ी और प्रतक राज्य मिला।
02:43तो उस राज्य को मिलने के पीछे का कारण यही था कि पहाडों से पलायन रुके यहां के युवा को
02:48रुजगार मिले और यहां पे विकास हो पहाडों में एतना खूबसूरत उत्राखंड है जिसको देखने के लिए देश-विदेश से
02:55लाखों परियाटक यहां हर वर्ष �
02:56जाते हैं तो वहां की मूलभूत सुमिधाओं को प्रदान करना सरकार का एक बेसिक करतव है और अगर उससे सरकार
03:04चूग जाती है तो यह सरकार के पार्ट पे बहुत बड़ा फेलियर है इसके लिए अगर वन अधिनियम जो 1980
03:11का वन अधिनियम है वो बाधाय आ रहा था तो ह
03:14हमने देखा कि अकसर न्यायले ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बड़ा लचीला रुख अपनाया और कहा कि जहां
03:21पे सडके नहीं है वहां इसमें शितिलता बरती जाए इस कानून में और वहां सडके बनी और पहाड का जो
03:28अबकी सरकार का जो इस समय मूल अवधारना है
03:31उनकी और उनका जो उदेश है कि हम होमस्टे को प्रोटसाइथ करें होमस्टे कैसे प्रोटसाइथ होगे अगर महां सडके ही
03:37नहीं होगी और उसमें ये जो विभाग है यहां के चाहे वो पी डबल्यूडी हो परियाटन हो या उससे इंफ्रसक्ट्चर
03:43से जुड़े जितने
03:44भी विभाग हों, क्लेरेंस देने के लिए इनको एक नॉडल न्युक्त करके आपसी समंजसे से कारे करना चाहिए जिससे की
03:51प्रदेश में जो होमस्टे का कंसेप्ट है वो बूस्ट करें पहाड में लोग आने के लिए तैयार है लेकिन अगर
03:58बेसिक एमिनिटीज नहीं है �
03:59तो परेटक क्या करने आएगा वो केवल मसूरी और नैनिदाल तक सीमित रह जाएगा तो इसके लिए सरकार को इस
04:05पर ठोस तरीके की नीती बनानी चाहिए चाहिए अलग से विभाग बनाए क्योंकि मुख्यमंत्री पुश्कर सिंग धामी जिस तरीके से
04:11उन्होंने एक अभ
04:29बहरहाल तमाम प्रोजेक्ट्स पर फोरेश्ट क्लीरियंस न मिलने से विकास के कारी अटके हुए हैं दूसरी तरब हिमालई राज्जी होने
04:38के कारण लंबे समयता विकास कारीयों का रुकना लोगों की समस्याओं को बढ़ाना है ऐसे में देखना होगा कि लोक
04:46निर्माण �
04:47विभाग सचिव के पत्र पर प्रमक्वंत संरक्षक कितनी जल्दी कारवाई करते हैं एटवी भारत के लिए देहरादून से नवीन उन्याल
04:55की रिपोर्ट
