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सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश पर पाबंदी के खिलाफ याचिका सुनने से इनकार कर दिया है। इस फैसले का मतलब साफ है कि सरकारी स्कूलों में एंट्री से पहले इजाजत लेना जरूरी होगा। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके का कहना है कि बेहतर स्कूल और शिक्षा का मुद्दा किसी एक राजनीतिक पार्टी या संगठन का मुद्दा नहीं है, बल्कि देश के हर बच्चे के भविष्य से जुड़ा सवाल है।

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Transcript
00:00Supreme Court has been based on the U.P. and state-owned
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00:371-2-4-6-4, up to the same time, but the government has already taken their own thing,
00:44in the same way they will go with the government.
00:46This is why we all have to deal with the government.
00:49So, that's why we have to deal with this matter.
00:50Without hearing, without one thing.
00:53Without hearing it, the Supreme Court has already said it.
00:57What exactly does the government mean?
00:59The government is not part of the government.
01:23ुपी और राजिस्तान सरकार ने क्या आदेश दिया है।
01:45लेकिन सरकार का तर्क था कि स्कूलों में बच्चों की नीजिता, गरीमा और सुरक्षा की रक्षा करना और पढ़ाई के
01:51माहल को बनाए रखना है।
02:07क्या उनके लिए शिक्षा मातवपुर्ण नहीं है, क्या उनके लिए उन्हें नहीं लगता कि देश के भविशे के लिए बच्चों
02:12की स्कूल अच्छे होने चाहिए।
02:13कुल मिलाकर कहा जाए तो सुप्रीम कोट का फैसला बिल्कुल सही है, लेकिन राजस सरकारों को भी सरकारी स्कूलों की
02:20तस्वीर और तकदीर सुधारने पर ध्यान देना हुगा।
02:23क्यूंकि अगर स्कूलों की हालत अच्छी होगी तो कोई भी बहारी अंदर जाकर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी नहीं करेगा।
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