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  • 6 minutes ago
UPI ट्रांजैक्शन चार्ज के विरोध के बीच सरकार ने फैसले को वापस लेने से साफ इनकार कर दिया है. सरकार ने साफ किया है कि 2 हजार रुपये से अधिक के UPI ट्रांजैक्शन पर 0.4 प्रतिशत MDR चार्ज लगाने के फैसले पर दोबारा विचार करने का सवाल ही नहीं उठता है. केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसका विरोध करने वालों पर सीधा हमला बोला और उन पर नकारात्मकता फैलाने का आरोप लगाया. दरअसल, मीडिया के एक सेक्शन में यह खबर चल रही थी कि विरोध की वजह से सरकार यूपीआई चार्ज को वापस ले सकती है. सरकार ने इसे खारिज कर दिया. हालांकि केंद्रीय मंत्री ने UPI ट्रांजैक्शन चार्ज को लेकर सफाई देते हुए कहा कि इससे आम उपभोक्ता प्रभावित नहीं होगा. 

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00:29UPI Transaction Charge
00:30तो अफवाओं में मत पढ़िये नकारात्मक विचारधारा जो प्रवती जिन लोगों की हैं उनकी नकारात्मक प्रवती के आधार पर उनकी
00:44महत्वकांशा कभी पूरी नहीं होगी क्योंकि आप और प्रधान मंत्री साथ में मिलकर इस देश को आगे ले जाने के
00:54लिए और ब�
00:58कबर चल रही थी कि विरोध की वजह से सरकार यूपी आई चार्ज को वापस ले सकती है सरकार ने
01:04इसे खारिच कर दिया हलाकि केंद्रिय मंत्री ने यूपी आई ट्रांजैक्शन चार्ज को लेकर सफाय देते हुए कहा कि इससे
01:10आम उपभोगता प्रभावित नहीं होगा
01:28ये एक सिस्टम है जो हमारे यूपी आई को और सुधिर बनाएगी ग्रहक और सामानिय नागरिक के उपर कोई भी
01:37चार्ज नहीं लएगा जैसा आप आज तक करते आ रहे हो वैसे ही आप आज के बाद भी करते जाओगे
01:44और ये सिस्टम जब लाबू होगा वो केवल 4 प्रति
01:58किया कि इस फैसले को किसी भी बाहरी दबाफ की वच्छ से नहीं लिया गया है दरसल कॉंग्रेस समेथ कुछ
02:04विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मूदी पर अमेरिका के दबाफ में आने का आरूप लगाया लोगसभा में निताप्रतिपक्ष राहुल गांध
02:31UPA के सहयोगी दलों ने भी ट्रांसक्शन टैक्स को लेकर सरकार पर हमला बोला है
03:02दरसल सरकार ने खरीब 6 साल तक पूरी दरह से मुफ्त यूपी आई पेमेंट की सुविधा देने के बाद 15
03:08अक्टूबर से व्यापारियों को इस प्लैटफॉर्म के जर्ये 2000 रुपे से अधिक के पेमेंट पर 0.4 प्रतिशत फीस लगाने
03:16का फैसला किया
03:17हलाकि आम लोगों के बीच होने वाले रोजमर्रा के लेंदेन और छोटे पेमेंट को किसी भी तरह के चार्ट से
03:23पूरी तरह से अलग रखा गया है
03:24अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है
03:27कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें सरकार के फैसले को चनौती दी गई है
03:32मूरर रिपोर्ट एटीवी भारत
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