UPI Charge Row: UPI पेमेंट पर ₹1 भी नहीं लगेगा चार्ज! नियम लागू होने से पहले सरकार का बड़ा कदम

15 अक्टूबर 2026 से UPI पेमेंट को लेकर बड़ा बदलाव लागू होने की बात कही जा रही है। ₹2,000 से अधिक के मर्चेंट ट्रांजेक्शन पर 0.4% MDR यानी Merchant Discount Rate लागू होगा, जिसकी अधिकतम सीमा ₹300 बताई गई है। हालांकि, इस शुल्क का भुगतान ग्राहक नहीं, बल्कि दुकानदार या मर्चेंट करेगा और आम ग्राहक के लिए UPI पेमेंट पहले की तरह मुफ्त रहेगा। सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि दुकानदार इस शुल्क को ग्राहक के बिल में अलग से नहीं जोड़ सकते। नियमों की निगरानी के लिए बैंकों और पेमेंट एग्रीगेटर्स के साथ मॉनिटरिंग सिस्टम की बात कही गई है। वहीं, ₹2,000 से कम के अधिकांश UPI ट्रांजेक्शन इस दायरे से बाहर रहेंगे और RuPay आधारित UPI पेमेंट पर भी शुल्क नहीं लगेगा। इस पूरे फैसले पर विपक्ष और सरकार के बीच बयानबाज़ी भी तेज हुई है। आखिर इस बदलाव का असर ग्राहकों और कारोबारियों पर कितना पड़ेगा? जानिए पूरी जानकारी।


A major change in UPI payments is reportedly set to take effect from October 15, 2026. A 0.4% MDR (Merchant Discount Rate) will apply to merchant transactions above ₹2,000, with the maximum charge capped at ₹300. However, customers will not have to pay this fee. The charge will be borne entirely by the merchant, and UPI payments will remain free for customers. The government has also stated that merchants cannot add this fee separately to a customer’s bill. A monitoring system involving banks and payment aggregators is expected to track compliance with the new rules. Meanwhile, most UPI transactions below ₹2,000 will remain outside this framework, and UPI payments made through RuPay are also expected to remain charge-free. The decision has also triggered political reactions, with the government and opposition trading claims over the move. So, how could these changes affect customers and businesses? Watch the full report for all the details.


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