Srinagar Protest Against CEC Gyanesh: पुलिस ने क्यों रोका Opposition का March? CEC पर बड़ा बवाल

Srinagar Protest Update: Police stop opposition march in Srinagar amid major J&K Police reshuffle!
जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में कांग्रेस, PDP और NC के संयुक्त विरोध प्रदर्शन के दौरान भारी हंगामा देखने को मिला, जहाँ पुलिस ने नेताओं को आगे बढ़ने से रोक दिया। जानिए चुनाव आयोग के खिलाफ इस प्रदर्शन और राज्य भर में 100 पुलिस अधिकारियों के अचानक हुए तबादले की पूरी सच्चाई।

जम्मू-कश्मीर की राजनीति में इस समय हलचल काफी तेज़ हो गई है। श्रीनगर स्थित कांग्रेस भवन से मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विरोध मार्च निकालने की कोशिश कर रहे विपक्षी दलों - कांग्रेस, पीडीपी (PDP) और नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के संयुक्त कार्यकर्ताओं को पुलिस ने सड़क पर ही रोक दिया। पार्टी कार्यकर्ता मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) को हटाए जाने की मांग को लेकर श्रीनगर के एमए रोड पर जोरदार नारेबाजी कर रहे थे। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी, जिसने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने नहीं दिया।

इसी दौरान, जम्मू-कश्मीर प्रशासन की ओर से एक बड़ा पुलिस प्रशासनिक फेरबदल भी देखने को मिला है। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के तहत पूरे यूटी (Union Territory) में लगभग 100 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों (IPS और JKPS) का एक साथ तबादला कर दिया गया है। इस व्यापक फेरबदल में कई जिलों के एसएसपी (SSP) और वरिष्ठ पुलिस कप्तानों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं।

एक तरफ जहाँ विपक्षी दल केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के हनन का आरोप लगाकर सड़कों पर उतर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पुलिस विभाग में हुए इस बड़े फेरबदल को लेकर भी सियासी गलियारों में चर्चाएं गर्म हैं। पुलिस का कहना है कि शहर में कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए एहतियातन मार्च को रोका गया था।

About the Story:
High political drama erupted in Srinagar as Jammu and Kashmir Police intercepted a joint protest march organized by Congress, PDP, and National Conference workers over demands regarding the Chief Election Commissioner. Meanwhile, the Jammu and Kashmir administration executed a massive reshuffle in the Police Department, transferring nearly 100 senior officers (including 28 IPS officers) across various districts to streamline security operations in the Union Territory.


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