00:01उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का अंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है।
00:30मौझूदा प्रदान प्रशासक के रूप में काम करते रहेंगे।
01:00इस वसले के साथ ही पंचायत चुनाव की समय सिमा को लेकर भी तस्वीर साफ हो गई है।
01:04आई कोट ने सरकार को निर्देश दिया है कि तीन महीने के भीतर पंचायत निकायों में चुनाव की प्रिक्रिया पूरी
01:10कराए जाए।
01:11वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग यानि OBC आरेक्षन को लेकर कोट ने कहा है कि OBC आयोग अपना काम जारी रखेगा
01:16और उसके काम में कोई बादा नहीं आएगी।
01:19हाला कि पंचायत चुनाव की प्रिक्रिया आयोग की काम पर निर्भर नहीं रहेगी।
01:24चुनाव मौझूदा नियमों और व्यवस्थाओं के तहत कराए जाएंगे।
01:27जिसमें 27 प्रतीशत OBC आरेक्षन के प्रावधान का पालन किया जाएगा।
01:32प्रिशासक नियुक करने वाले जो आदेश P.I.L. थी उनको जो हाई कोट ने डिसमिस कर दिया है यानि
01:38कि जो निम बर्दवान गिराम प्रताने वही प्रिशासक बने रहेंगे अभी कंटिन्यू जब तक चुनाव नहीं हो जाते हैं।
01:43मैं 2026 में उत्तर प्रिश में ग्राम पंचायतो का कारेकाल खत्म हो गया था। इसके बाद इस समय पर चुनाव
01:49नहीं हो सके तो इसकी सबसे बड़ी वज़ा OBC आरेक्शन से जुड़ी प्रिक्रिया और इससे जुड़ा कानूनी विवाद रहा।
01:56राजिस सरकार ने आरेक्शन तै करने के लिए आयोग का गठन किया लेकिन रिपोर्ट आने में देरी हुई। उधर जब
02:02समय से पंचायत चुनाव नहीं हो सके तो सरकार ने निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक न्युक्त कर दिया।
02:09सरकार के इस फैसले को कई आचे काओं के जरिये लावाद हाई कोर्ट में चुनावती दी गई थी।
02:15फिलाल हाई कोर्ट के आदेश के बाद उतरवदेश में पंचायत चुनाव को लेकर तीन महीने की समय सिमा तै हो
02:20गई है।
02:21अब निगाहे राजिस सरकार और चुनाव से जुड़ी तैयारियों पर रही देखना होगा कि सरकार निरधारित समय के भीतर चुनाव
02:28की प्रिक्रिया कैसे पूरी कराती है और आरक्षन से जुड़े प्रावधानों को किस तरह लागू किया जाता है।
