राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली बहस की चुनौती दी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारतीय राजनीति में यह पहली बार हुआ है? इंदिरा गांधी के दौर से लेकर आज तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आमने-सामने बहस की मांग कितनी बार उठी? 2014 में लालकृष्ण आडवाणी ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की तर्ज पर बहस का सुझाव क्यों दिया था? 2019 में राफेल के मुद्दे पर राहुल गांधी ने मोदी को चुनौती क्यों दी और अब 2026 में फिर यह मुद्दा क्यों चर्चा में है?
आखिर भारत में प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता के बीच सार्वजनिक बहस की परंपरा क्यों नहीं बन पाई? क्या संसदीय बहस ही पर्याप्त है या जनता को भी दोनों नेताओं को आमने-सामने सवालों के जवाब देते देखने का मौका मिलना चाहिए?
देखिए पूरी कहानी और समझिए भारतीय लोकतंत्र में खुली बहस का महत्व।
