00:002023 में 20 लाख लोग एर पल्यूशन की वज़ा से हिंदुस्तान में अपना दम तोड़ते हैं, जो कि 2020 से
00:0943% का राइस होता है,
00:122022 में 17.2 लाख पीपल, सिटिजन्स, कॉमन पीपल इन दिस कंट्री, वो अपनी जान गवाते हैं,
00:34आज सुपरीम कोट में बहुत इंपॉर्टन पर लगा करके अगर किसी की रिस्पॉंसिटी होगी,
00:42तो वो सरकारों की रिस्पॉंसिबिलिटी होगी,
00:44आप farmers के उपर ये दावेदारी नहीं डाल सकते हैं, उनको penalty उनके उपर लगा करके, अपनी सरकार की responsibility
00:52से पढ़ला नहीं जाल सकते हैं, सरकारों की responsibility है कि स्टबल बर्निंग को कैसे वो address करें और सरकार
00:59इसकी जम्मेदारी उठाए कि उसको कैसे address किया जाए subsidized रूप में, इसके
01:13pollution को address करने के लिए, बार-बार हर साल आम लोग, experts, environmentalists ये बात सामने रखते हैं कि
01:24vehicular pollution को address किया जाए और बार-बार सरकार इस चीज़ से पीछे हैं, उसमें vehicular pollution एक main
01:33contributor है, जिसको address किये बिना
01:36ना हर्याना की government ना पंजाब की government आप सीधे जिम्मेदारी डाल सकते हैं, दिली के citizens आप से इसी
01:41चीज़ पर सवाल पूछें. एक देश का शायद ये प्रायोरिटी होनी चाहिए, कि उसके AQI monitors या health parameters जो
01:51है, उनको check करने के जो भी parameters है, वो scientifically updated हो, robust. लेकिन हम देखते हैं, कि parameters
01:59इसको बिलकुल update किया जाता है, लेकिन वो adaptation आम लोगों के health को serve करने के लिए नहीं किया
02:05जाता है. वो political narrative में ये बात कैसे पहुचाई जाए, कि देखिए, हमारे parameters तो इतने बुरे नहीं हैं,
02:14जितना की लोग सड़क पे दावा कर रहे हैं, पेरेंट्स दावा कर रहे हैं, स्
02:29गलक सरकारों में जो लोग मौजूद रहते हैं, वो ये कह सके कि देखिए, हमारे parameters तो बढ़े अच्छे हैं,
02:34जिस चीज का दावा किया जा रहा है, सरकों पे जो लोग चिला रहे हैं, साफ हवा की डिमांड कर
02:40रहे हैं, वो लोग तो ऐसे ही बात चाल रहे हैं, तो जूठ �
02:43के अपने political accountability से तीछा चुडवाने का ये जो trend हम लोग पिछले कुछ दूनों में लगातार देख रहे
02:50हैं, उसका भी खामियाजा आम लोगों को, students को, elderly को, इस देश के आम नागरेकों को चुकाना पड़ रहा
02:57है.
