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अलग सुनवाई करने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि चुनाव कमिश्नरों की नियुक्ति कानून को चुनौती देने वाली पांच जजों की संविधान बेंच उस याचिका पर भी विचार कर सकती है जिसमें इस बात पर बंटे हुए फैसले को वापस लेने की मांग की गई है कि मामले को बड़ी बेंच को भेजा जाना चाहिए या नहीं. यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच के सामने लाया गया. एडवोकेट प्रशांत भूषण ने जोर दिया कि रिकॉल एप्लीकेशन को जस्टिस दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा की ओरिजिनल बेंच के सामने लिस्ट किया जाना चाहिए, जिसने 23 सितंबर को बंटा हुआ फैसला सुनाया था. भूषण ने तर्क दिया कि न्यायमूर्ति शर्मा के हितों का टकराव था और उन्होंने दबाव डाला कि फैसले को वापस लेने की मांग करने वाले आवेदन पर उसी पीठ द्वारा सुनवाई की जानी चाहिए. पीठ ने कहा कि रिकॉल एप्लीकेशन, साथ ही संदर्भ आदेश को किसी भी चुनौती पर मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) अधिनियम, 2023 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के लिए पहले से गठित पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा विचार किया जा सकता है.

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00:02Supreme Court has been
00:05न्यूकति के कानून पर अलग से सुनवाई करने से इंकार कर दिया है पांच जजो की सविधान बेंच याचिका पर
00:12अब विजार करेगी जिसमें बढ़े हुए फैसले वापस लेने की मांग की गई है यह बेंच इस बात पर भी
00:18विचार करेगी कि इसे बड़ी बेंच को भे�
00:33रिकॉल एप्लिकेशन को जस्टिस दिपांकर जत्ता और जस्टिस सती शंशर्मा की ओरजिन बिच के सामने लिष्ट करने की मांगी जिसने
00:4123 सितंबर को बटा हुआ फैसलाव सुनाया था कोट ने कहा कि रिकॉल एप्लिकेशन सासी संदर्व आदेश को किसी भी
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00:49पर मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 की वैधता को चुनवती देने वाली आशिकाओं की सुनवाई के
00:57लिए पहले से गठित पांच निया अधिशों की समिधान पीट द्वारा विशार किया जा सकता है 23 सितंबर को जस्टिस
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01:05जस्टिस शार्मा ने इस पर बटा हुआ फैसला सुनाया था कि क्या 2023 के कानून को चुनावती देने वाली आशिकाओं
01:12पर बड़ी ब्यंच द्वारा विशार किया जाना चाहिए
01:152023 के कानून को मुख्य चुनवती Chief Election Commissioner और Election Commissioner की नियुकती के लिए Selection Panel से Chief
01:24Justice of India को बाहर रखने पर है
01:27कानून के तहट पैनल में प्रधान मंतरी, लोगसभा में विपक्ष के नेता और एक केंदरी कैविरेक मंतरी शामिल है
01:34Justice दत्ता ने कहा था कि इस चुनवती पर दो जजों की ब्यंच फैसला कर सकती है
01:39ओही Justice सर्मा ने इस मामले को पांच जजों की समयधान ब्यंच को भेजने का समर्थर किया था
01:45क्योंकि इससे कई बड़े समयधानिक सवाल उठते हैं
01:49Bureau Report, ETV भारत

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