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संसद का मानसून सत्र खत्म हुए 100 दिन हो चुके हैं, लेकिन हैरानी की बात ये है कि संसद के दोनों सदनों का अब तक औपचारिक सत्रावसान नहीं हुआ है. इस मुद्दे पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को घेरा है. कांग्रेस नेता जयराम रमेश का आरोप है कि सरकार लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत जुटाने की कोशिश में है ताकि परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराया जा सके, लेकिन सवाल है कि आखिर इस विधेयक को लेकर इतना सस्पेंस क्यों है? दरअसल, मानसून सत्र 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन स्थगन और सत्रावसान में फर्क होता है. स्थगन के बाद सत्र को औपचारिक रूप से समाप्त करने की प्रक्रिया सत्रावसान कहलाती है. अब 100 दिन बाद भी ये प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है. इससे पहले 2008 में 87 दिनों तक सत्रावसान नहीं हुआ था. हालांकि, सत्रावसान में देरी अपने आप में कोई संवैधानिक अनियमितता नहीं है.विपक्ष परिसीमन पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक चाहता है. विपक्ष की मांग है कि लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या अगले 25 साल तक बरकरार रखी जाए और राज्यों का प्रतिनिधित्व भी न बदले.यहां एक अहम बात ये भी है कि परिसीमन से जुड़ा पिछला संविधान संशोधन विधेयक 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में गिर चुका है. अब नए विधेयक का स्वरूप क्या होगा, इसे लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है. प्रस्तावित बदलाव के तहत लोकसभा की सीटें मौजूदा 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का विकल्प चर्चा में है. इसका संबंध संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की प्रक्रिया से भी जुड़ा है.Conclusion:

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00:00.
00:30but the question is, is there a lot of suspense in this way?
00:35The story of Sattr was 13 August, but Sattr and Sattr was 17th century.
00:42After Sattr was 17th century, Sattr was 17th century.
00:47Now, 100 days later, this was not yet.
00:51In 2008, there were 87 days of 17th century.
00:55Although the same in 2007, there was a 76th century.
01:00But the term in Sattr was 17th century,
01:09she was 13th century.
01:10But the truth of the idea was that,
01:24लोगसभा की कोच मैं क्यों कि परिसीमन से जुड़ा हुआ जो संविधान संशोदन विधयक है वह पारित करना चाहते हैं
01:34विपक्ष परिसीमन पर चर्चा के लिए सरवदिली बैठक चाहता है विपक्ष की मांग है कि लोगसभा की मौझूदा
01:40543 सीटों की संख्या अगले 25 साल तक बरकरार रखी जाए और राज्यों का प्रत्नित भी ना बदले
01:47परिसीमन इस आधार पर हो कि नमबर वान आज जो लोकसभा महुझोता लोकसभा 543 इंपीज है सदस्य है वो बरकरार
02:01रहे 543 रहे
02:03दूसरा जिस अनुपात में हर राज्य का शहर बनता है हर राज्य का जितने सांसद आते हैं जिस अनुपात में
02:13वो बरकरार हो
02:14यानि कि यूपी के अभी 80 सांसद है वो 80 रहे तामिलाडू के 49 है वो 49 रहे करनाटक के
02:2428 है वो 28 रहे राजस्थान के 25 है वो 25 रहे
02:28यहाँ एक अहम बात यह भी है कि परिसीमन से जुड़ा पिछला समिधान संशोतर विधेक 17 अप्रेल 2026 को लोगसभा
02:36में गिर शुका है अब नए विधेक का सुरूप क्या होगा इसे लेकर भी इसित सपस्थ नहीं है प्रस्तावित बदलाव
02:43के तहट लोगसभा की सीटे मौ�
02:59सरकार के सामने एक बड़ी चुनवती दक्षिल भारती राज्यों की शिंताओं को दूर करने की भी है क्योंकि इन राज्यों
03:05को आशंका है कि परिसीमन के बात उनकी संसत पे हिस्सेदारी कम हो सकती है इसलिए प्रस्ताओं में हर राज्य
03:12की लोगसभा सीटे 50% तक बढ़ान
03:15और राज्यों के बीच मौजूदा प्रतिधित का अनुपात बनाये रखने जैसे विकल्पों पर विशार की बात सामने आई है हाला
03:23कि अभी इस पर कोई अंतिम भासला नहीं हुआ है कोंग्रेस का कहना है कि सरकार ने अब तक विपक्ष
03:29के सामने कोई ठोस प्रस्ताओं नह
03:43करने के लिए संसत्का विशेश सत्र या प्रस्तावित सत्र बुलाने की संभावना तलाश रही है लेकिन इसकी तारीख और आवधिकों
03:52लेकर अभी इससे साफ नहीं है विरु रिपोर्ट एटीवी भारत
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