सरकार ने बुधवार को एमएसपी खरीद प्रणाली के बेहतर क्रियान्वयन पर एक समिति गठित करने की पेशकश की और विद्युत शुल्क पर प्रस्तावित कानूनों तथा पराली जलाने से संबंधित प्रावधानों को स्थगित रखने पर सहमति जताई, लेकिन किसान संगठनों के नेता पांच घंटे से अधिक समय तक चली 7वें दौर की वार्ता में तीनों नए कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने की अपनी मुख्य मांग पर अड़े रहे. अब चार जनवरी को फिर से वार्ता होगी.
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