लखनऊ, 17 अगस्त। उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने यूपी जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा बनाकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को सौंप दिया है। इस मसौदे की टाइमिंग को लेकर हालांकि विपक्ष सवाल उठा रहा है। हालांकि आयोग के चेयरमैन जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल ने बिल को लेकर फैले भ्रम पर विस्तार से बात की। इस दौरान उन्होंने अयोग के मसौदे पर सवाल खड़े करने वालों को आडे़ हाथों लेते हुए कहा कि इस बिल को लेकर एक समुदाय विशेष के मन में वही लोग भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं जो नागरिक कानून (एनआरसी) और कोविड वैक्सीनेशन को लेकर फैला रहा है।
