Indus Waters Treaty पर International Court के फैसले को India ने किया खारिज, Pak के अरमानों पर पानी

Indus Waters Treaty पर Hague Arbitral Court के आदेश पर भड़का भारत, कहा- 'अवैध कोर्ट को नहीं मानते' | MEA
हेग स्थित तथाकथित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के फैसले को भारत ने सिरे से खारिज करते हुए साफ कह दिया है कि संप्रभु फैसलों पर किसी अवैध निकाय का आदेश मान्य नहीं होगा!
1 सितंबर 2026 की इस बड़ी अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट में जानिए कि सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच क्या नया कानूनी और कूटनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। 31 अगस्त 2026 को हेग (The Hague) स्थित तथाकथित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने अपना अवार्ड जारी करते हुए कहा कि 1960 की सिंधु जल संधि अभी भी लागू है और भारत इसे एकतरफा तरीके से निलंबित (Hold in Abeyance) नहीं कर सकता। इसके अलावा, कोर्ट ने रतले जलविद्युत परियोजना (Ratle Hydroelectric Project) के निर्माण कार्य पर जुलाई 2027 में न्यूट्रल एक्सपर्ट के अंतिम फैसले तक कुछ अंतरिम पाबंदियां लगाने का भी आदेश दिया है।
हालांकि, भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने कोर्ट के इस फैसले को पूरी तरह खारिज कर दिया है। भारत सरकार का कहना है कि यह कोर्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा संधि के नियमों का उल्लंघन करके 'अवैध रूप से गठित' की गई है। जब भारत इस निकाय के अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction) को स्वीकार ही नहीं करता, तो इसके द्वारा जारी किसी भी आदेश या भविष्य के फैसलों का भारत की राष्ट्रीय परियोजनाओं और संप्रभु निर्णयों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
भारत ने 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा कारणों से इस संधि को स्थगित (Abeyance) रखने का कठोर निर्णय लिया था, जो आज भी कायम है। जानिए इस पूरे विवाद का मुख्य कारण और आगे क्या रुख अपना सकता है भारत।


In a major geopolitical development, India has categorically rejected the order issued by the Hague-based Court of Arbitration regarding the Indus Waters Treaty. The Ministry of External Affairs (MEA) stated that the court is "illegally constituted" and holds no jurisdiction over India's sovereign decisions or infrastructure projects like the Ratle Hydroelectric Project. India maintains that its decision to keep the 1960 water-sharing agreement in abeyance remains fully in force.
#IndusWatersTreaty #IndiaPakistan #HagueCourt

~HT.178~ED.106~PR.514~GR.122~VG.HM~