सुप्रीम कोर्ट ने 135 साल पुरानी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी को दूसरी जगह ले जाने के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार से कड़ा जवाब तलब किया है. अदालत ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि लाइब्रेरी में कई कीमती कागजात और लाखों किताबें मौजूद हैं. इसलिए उन्हें सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त जगह होना बेहद जरूरी है. कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर लाइब्रेरी के लिए आवंटित किए जाने वाले पूरे क्षेत्रफल और वास्तविक लेआउट प्लान की जानकारी देने वाला विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.अदालत इस स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही है. जिसमें 135 साल पुरानी इस ऐतिहासिक लाइब्रेरी की 8.5 लाख किताबों और नई सेंट्रल विस्टा योजना के तहत इसके भविष्य पर सवाल उठाए गए हैं. केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने इस संबंध में जवाब देने के लिए अदालत से समय मांगा है.
