SIR के समर्थन में उतरे 42 पूर्व जज, देश के नाम खुला पत्र लिखकर किया आगाह

सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों समेत 42 पूर्व जजों ने गुरुवार को कड़े शब्दों में लिखे एक खुले पत्र में चुनाव आयोग, न्यायपालिका और दूसरे संवैधानिक संस्थानों को कमजोर करने के लगातार चल रहे अभियान पर गहरी चिंता जताई. हस्ताक्षर करने वालों ने बिना सबूत के “वोट चोरी” के आरोपों पर सवाल उठाए हैं, और चेतावनी दी है कि संवैधानिक अधिकारियों को बार-बार “चोर” और “समझौता करने वाला” कहने से लोकतंत्र में लोगों का भरोसा कम होने का खतरा है. संस्थाओं की आलोचना एक लोकतांत्रिक अधिकार है. पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज हेमंत गुप्ता और पंकज मित्तल समेत अन्य के हस्ताक्षर किए हुए पत्र में कहा गया है, "यह बदनामी नहीं है." मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का बचाव करते हुए, हस्ताक्षर करने वालों ने जोर दिया कि यह एक कानूनी तौर पर तय काम है जिसका मकसद साफ और सही मतदाता सूची पक्का करना है. पत्र में चेतावनी दी गई, "भरोसा लोकतंत्र की करेंसी है", और कहा गया कि चुनावों को गलत साबित करने की कोशिशों से अशांति फैल सकती है और अराजक तत्वों को बढ़ावा मिल सकता है."