Skip to playerSkip to main content
'Internet access is fundamental right': SC मुलांच्या लैंगिक शोषणाशी संबंधित सामग्रीवरून. Just Rights for Children Alliance या संस्थेने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आणि इतर ऑनलाइन मध्यस्थांकडून अशा धोकादायक सामग्रीवर प्रभावी कारवाई होत नसल्याचा मुद्दा सुप्रीम कोर्टासमोर मांडला होता.

#internetaccess #supremecourt

Category

🗞
News
Transcript
00:00मुलानना इंटरनेट पासुन पूर्ण पणे दूर ठेवता एनार नाही। इंटरनेट सा वापर हा मुल्बूत अधिका राहे।
00:33मुलानना इंटरनेट पासुन पूर्ण पने दूर ठेवाईचा की नाही।
01:29मुल्बूत अधिका राहे।
01:30महत्वाच साधन ठरूशक्त अस सुद्धा सुप्रीम कोटा न मतला।
01:57इंटरनेट पर मुलान साथी धोके ही आहेत।
02:00सुरक्षित वापराचा परियाई सुचवला हे।
02:03कोटान नेमक काई सुचवला तेही आईका।
02:06सोशल मिडिया अकाउंट साथी चाइल्ड मोड असुशक्तो।
02:09मुलानची अकाउंट्स डिफॉल्ट न खासगी ठेवता येतिल।
02:12अनोलखी प्रवधनना मुलानची संपर्क करना वर मरियादा अनता येतिल।
02:16आणि मुलानना दिसनार्या जाहिराती आणि सामगरी वर ही नियंत्रन ठेवता येल।
02:21पालकांची परवांगी आणि देखरेक याला सुद्धा महत्वदेता येल।
02:26अस सुप्रीम कोटा न मतल, सुप्रीम कोटा चा या निर्नया ची आता चर्चा आहे।
02:31दर्म्यान महाराश्रा सह देशभरात सध्या अंदोलन सुरुआहेत।
02:35अशात दिल्ली पोलिसाननी इंटरनेट बंदी ही दिल्ली चा अंदोलना चा परिसरात केली होती।
03:10तो मुद्दा सुप्रीम कोटा मदे गाजला होता।
03:12लोग मतला सब्सक्राइब केलन सेल तर सब्सक्राइब करेला विश्रुनका।

Recommended