Siang Dam Project Arunachal Pradesh : एक तरफ़ चीन का खतरा दूसरी तरफ़ महा Protest !

ARUNACHAL में चीन के लगातार बढ़ते रणनीतिक दबाव और तिब्बत में बन रहे मेगा-डैम प्रोजेक्ट्स के जवाब में भारत सरकार द्वारा अरुणाचल प्रदेश की सियांग नदी पर प्रस्तावित 11,200 मेगावाट के सियांग अपर बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट यानी SUMP को लेकर इस समय पूर्वी सियांग और ऊपरी सियांग जिलों में भारी तनाव और हिंसा का माहौल बना हुआ है जहाँ प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू कर दी है जबकि आदि समुदाय के लोग अपनी पूज्यनीय नदी 'अने सियांग', पुश्तैनी जमीनों, जंगलों और पर्यावरण को बचाने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं और उनका यह प्रदर्शन उग्र रूप ले चुका है क्योंकि उनका मानना है कि यह विशाल जलप्रपात उनके गांवों और संस्कृति को हमेशा के लिए डुबो देगा और दूसरी तरफ एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा स्थानीय समर्थन जुटाने के लिए चलाई गई 11 करोड़ रुपये की पीआर रणनीति और सीएसआर गतिविधियां भी जनता के इस भारी विरोध के आगे पूरी तरह विफल साबित हो रही हैं जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थानीय आदिवासियों के अधिकारों के बीच का यह संघर्ष अब एक गंभीर राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन गया है।


The proposed 11,200-MW Siang Upper Multipurpose Project in Arunachal Pradesh has triggered massive violent protests and severe social unrest as indigenous Adi communities fiercely oppose the mega-dam to protect their sacred Ane Siang river, ancestral lands, and fragile Himalayan ecosystem from permanent submergence. While the Indian central government pitches this massive water-storage dam as a vital strategic countermeasure against China’s aggressive upstream hydropower developments in Tibet, local residents have taken to the streets alleging a complete lack of transparent dialogue and consultation before the pre-feasibility surveys. The situation escalated dramatically with 12-hour bandhs, arson, and attacks on NHPC offices and local political leaders' residences, prompting authorities to deploy the Rapid Action Force and impose Section 163 restrictions across Pasighat and surrounding districts. Meanwhile, NHPC's heavy Rs 11-crore public relations push and pro-people CSR activities have miserably failed to win local trust, highlighting a deepening crisis where national security priorities collide head-on with local displacement fears and indigenous rights.

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~HT.178~PR.512~ED.104~GR.506~VG.HM~