रायगडमधील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून मदतीचा हात!

रायगड - जिल्ह्यात यंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने शेतकऱ्यांवर मोठे संकट ओढावले आहे. पावसाअभावी भातशेतीसह इतर पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून, हातातोंडाशी आलेले पीक वाया गेल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. एकीकडे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असताना दुसरीकडे अद्याप शासनाकडून दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेला नाही. तसेच नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी आवश्यक असलेले पंचनामे आणि मदतीची प्रक्रिया देखील प्रलंबित असल्याचा आरोप केला जात आहे. त्यामुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शिवसेना ठाकरे गटाने पुढाकार घेतला आहे. शिवसेना ठाकरे गटाचे संपर्कप्रमुख संजय कदम यांच्या नेतृत्वाखाली श्रीवर्धन तालुक्यातून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना थेट त्यांच्या बांधावर जाऊन आर्थिक मदतीचे वाटप सुरू करण्यात आले आहे. या उपक्रमांतर्गत प्रत्येक नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याला पाच हजार रुपयांची मदत दिली जाणार आहे. विशेष म्हणजे ही मदत केवळ श्रीवर्धन तालुक्यापुरती मर्यादित न ठेवता संपूर्ण रायगड लोकसभा मतदारसंघातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा निर्धार ठाकरे गटाकडून व्यक्त करण्यात आला आहे. शासनाच्या मदतीची प्रतीक्षा करत असलेल्या शेतकऱ्यांना या माध्यमातून तात्पुरता आर्थिक आधार देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे आता या मदतवाटपाच्या उपक्रमातून किती शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहोचते आणि शासनाकडून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत कधी मिळणार, याकडे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

 श्रीवर्धन तालुक्यातून या मदतवाटपाला सुरुवात करण्यात आली असून, प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांच्या नुकसानीची माहिती घेत मदत दिली जात आहे. यावेळी शेतकऱ्यांनीही आपल्या व्यथा आणि शेतीच्या नुकसानीची परिस्थिती मांडली. पावसाच्या लहरीपणामुळे भातशेतीचे झालेले नुकसान, उत्पादनात झालेली घट आणि शेतीसाठी केलेला खर्च यामुळे शेतकरी आर्थिक विवंचनेत आहे. अशा परिस्थितीत शासनाने तातडीने पंचनामे पूर्ण करून नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणीही शेतकरी वर्गातून होत आहे.

 दरम्यान, रायगड जिल्ह्यातील दुष्काळसदृश परिस्थिती लक्षात घेता नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने शासकीय मदत मिळणे गरजेचे आहे. एका बाजूला शेतीचे नुकसान आणि दुसऱ्या बाजूला प्रलंबित मदत प्रक्रिया, अशा दुहेरी संकटाचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागत आहे. त्यामुळे शासनाने तातडीने दखल घेऊन शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.