Bihar SIR Row: Aadhaar नागरिकता का Proof नहीं! SC का Election Commission को बड़ा Relief

Big Update: Aadhaar अब नागरिकता का Proof नहीं! SC का Election Commission को बड़ा Relief | क्या आपका Aadhaar कार्ड अब नागरिकता का सबूत नहीं रहेगा? जानिए सुप्रीम कोर्ट का वो अहम फैसला जिसने Election Commission को बड़ी ताकत दी है और RJD के आरोपों पर भी सुनवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि आधार कार्ड को नागरिकता का सबूत नहीं माना जा सकता। बिहार मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण मामले में सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग (EC) को बड़ी राहत देते हुए कहा कि उसे आधार कार्ड की वैधता जांचने का पूरा अधिकार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए 12वें वैध पहचान पत्र के रूप में मान्यता दी है, लेकिन यह साफ किया कि इसे नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाएगा।
इस फैसले का सीधा असर मतदाता सूची में नाम शामिल कराने की प्रक्रिया पर पड़ेगा। चुनाव आयोग पहले ही 11 दस्तावेजों की सूची जारी कर चुका है, लेकिन अब आधार भी इसमें शामिल हो गया है। शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह अपने सभी अधिकारियों को आधार कार्ड स्वीकार करने के निर्देश जारी करे। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया कि केवल वास्तविक नागरिकों को ही वोट देने की अनुमति होगी और जाली दस्तावेजों के आधार पर दावा करने वालों को मतदाता सूची से बाहर रखा जाए।
राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और अन्य याचिकाकर्ताओं ने आधार कार्ड को मतदाता सूची में शामिल करने की मांग की थी, लेकिन उनकी चिंता यह थी कि बूथ लेवल अधिकारी इसे स्वीकार नहीं कर रहे थे। कपिल सिब्बल ने RJD की तरफ से पेश होते हुए चुनाव आयोग पर अधिकारियों को निर्देश जारी न करने का आरोप लगाया। इस फैसले के बाद, चुनाव आयोग को आधार की वैधता जांचने और केवल वास्तविक नागरिकों को ही मतदान का अधिकार सुनिश्चित करने की पूरी शक्ति मिल गई है, जिससे अवैध प्रवासियों को मतदाता सूची से बाहर रखने में मदद मिलेगी।
About the Story: This video covers the Supreme Court's latest ruling on Aadhaar Card, stating it's not proof of citizenship but a valid ID for voter registration. The Election Commission (EC) has been empowered to verify Aadhaar's authenticity. This decision impacts voter list revision, election integrity, and addresses concerns raised by political parties like RJD.

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