Owaisi on UCC Law: Owaisi ने Amit Shah को दिया बड़ा चैलेंज, गोवा के यूसीसी कानून पर क्यों उठाए सवाल?

Goa UCC Law: Owaisi ने Amit Shah को दिया बड़ा चैलेंज, गोवा के यूसीसी कानून पर क्यों उठाए सवाल?
समान नागरिक संहिता (UCC) पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 'क्रोनोलॉजी' और 2029 वाले बयान पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने गोवा के सिविल कोड के नियमों को उजागर करते हुए करारा पलटवार किया है!
यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लेकर देश में एक बार फिर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों में 2029 से पहले यूसीसी लागू करने के ऐलान के बाद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। ओवैसी ने अमित शाह को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि अगर बीजेपी में हिम्मत है तो वह गोवा में भी वही कानून लागू करके दिखाए जो उन्होंने उत्तराखंड, गुजरात और असम में तैयार किया है।

ओवैसी ने गोवा के सिविल कोड (Goa Civil Code) के भीतर मौजूद विशेष प्रावधानों का जिक्र करते हुए दावा किया कि जो लोग गोवा के यूसीसी का उदाहरण देते हैं, वे दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। ओवैसी ने आरोप लगाया कि गोवा के कानून में कुछ विशेष परिस्थितियों में हिंदू पुरुषों को दूसरी शादी करने की छूट दी गई है—जैसे यदि महिला 25 वर्ष की उम्र तक मां न बन पाए या 30 वर्ष की उम्र तक किसी बेटे को जन्म न दे। उन्होंने यह भी बताया कि कैथोलिक ईसाइयों के विवाह पंजीकरण और तलाक की प्रक्रिया के लिए चर्च ट्रिब्यूनल को अधिकार दिए गए हैं, जबकि गैर-ईसाइयों को अदालत का रुख करना पड़ता है।

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी समानता का दावा करती है, लेकिन असल में यूसीसी का इस्तेमाल मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश की आत्मा बहुलतावाद (Pluralism) है और बीजेपी इसे एकतरफा लागू करने की कोशिश कर रही है। जानिए वनइंडिया हिंदी (Oneindia Hindi) की इस विशेष रिपोर्ट में ओवैसी के इस पूरे भाषण का विश्लेषण और गोवा के सिविल कोड का असली सच।

About the Story:
AIMIM President Asaduddin Owaisi launched a sharp attack on Union Home Minister Amit Shah's statement regarding the implementation of the Uniform Civil Code (UCC) before 2029. Challenging the BJP to enforce a uniform framework in Goa, Owaisi highlighted unique exceptions within the Goa Civil Code concerning Hindu marriage rules and Catholic Church tribunal powers, alleging that the UCC aims to target minorities rather than offer genuine equality.

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