14 Objections Report पर Election Commission का आया जवाब, क्या CEC Gyanesh Kumar पर बढ़ा दबाव?
10 महीने में 14 आपत्तियों के दावों वाली मीडिया रिपोर्ट पर चुनाव आयोग ने बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया है। आयोग का कहना है कि संस्था में राय और टिप्पणियां सामान्य विचार-विमर्श का हिस्सा हैं—जानिए चुनाव आयोग ने अपनी सफाई में क्या-क्या कहा!
इंडियन एक्सप्रेस (Indian Express) की उस खोजी रिपोर्ट के बाद राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है, जिसमें दावा किया गया था कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू (Sukhbir Singh Sandhu) और विवेक जोशी (Vivek Joshi) ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार (Gyanesh Kumar) की कार्यप्रणाली और प्रक्रियाओं पर आपत्तियां दर्ज कराईं। यह मामला स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR), Form-6 में बदलाव और वोटर डेटाबेस के केंद्रीकरण से जुड़ा था।
विपक्ष के लगातार हमलों और महाभियोग की मांगों के बीच अब चुनाव आयोग (ECI) की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आ गई है। आयोग के सूत्रों ने साफ किया है कि अलग-अलग ड्राफ्ट्स पर अधिकारियों और आयुक्तों की राय आना सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है। चुनाव आयोग का कहना है कि किसी आंतरिक टिप्पणी को असहमति या विवाद के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि पिछले एक साल में SIR समेत सभी महत्वपूर्ण निर्णय सर्वसम्मति (Full Commission Unanimous Approval) से ही लिए गए हैं।
About the Story:
Following sensational revelations that Election Commissioners Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi lodged 14 written objections in 10 months regarding decisions under CEC Gyanesh Kumar, the Election Commission of India has issued a clarification. The poll panel stated that internal notes and varying inputs during draft stages are part of a standard deliberative process, clarifying that all final decisions, including those regarding the nationwide Special Intensive Revision (SIR), were taken unanimously by the full commission.
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