कौन है Seema Khanna जिनके आने से Election Commission में मचा ऐसा बवाल , Vote Chori का Hack ?

भारत निर्वाचन आयोग के इतिहास में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि कोई तकनीकी अधिकारी इस तरह सियासी और प्रशासनिक भूचाल के केंद्र में आया हो। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर से डेपुटेशन पर चुनाव आयोग की कमान संभालने वाली डायरेक्टर जनरल (IT) सीमा खन्ना इन दिनों देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। विवाद की असली जड़ जनवरी 2026 में लॉन्च किया गया 'ECINet' सॉफ्टवेयर है, जिसने आयोग के दर्जनों पोर्टलों को एक छत के नीचे तो ला दिया लेकिन इसके साथ ही डेटाबेस के केंद्रीकरण पर भी सवाल खड़े हो गए। आरोप है कि इस नए डिजिटल सिस्टम और बैकएंड कंट्रोल के जरिए स्थानीय स्तर के Electoral Registration Officers यानी EROs के वैधानिक अधिकारों को सीमित कर दिया गया है। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब गोवा जैसे राज्यों से ऐसे मामले सामने आए जहां स्थानीय अधिकारियों द्वारा स्वीकृत मतदाताओं के नाम डेटाबेस एक्सेस न मिलने के कारण सूची से बाहर रह गए। इस पूरे घटनाक्रम ने आयोग के भीतर भी गहरी दरार पैदा कर दी है, जहां खुद दो चुनाव आयुक्तों ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर DG (IT) के अधिकारों और वैधानिक शक्तियों के हनन पर कड़ी आपत्ति जताई है। विपक्ष ने भी इस तकनीकी व्यवस्था को लेकर तीखा हमला बोला है और इसे चुनावी पारदर्शिता पर एक बड़ा प्रहार बताया है।

The Election Commission of India has found itself engulfed in a rare and unprecedented institutional crisis, with a technology bureaucrat sitting right at the center of the storm. Dr. Seema Khanna, who joined the poll panel as Director General of IT on deputation from the National Informatics Centre, has come under intense scrutiny. The controversy erupted following the launch of 'ECINet' in January 2026, an umbrella digital platform integrating over 40 applications. While projected as a step toward modernization, critics and top internal officials argue that the software has overly centralized database control in Delhi, stripping field-level Electoral Registration Officers (EROs) of their independent statutory powers. Matters escalated when technical glitches and restricted database access blocked eligible voters from being added to final rolls in regions like Goa, despite repeated SOS communications from state CEO offices. This software control row has triggered open internal dissent, with two Election Commissioners formally raising objections against the IT chief's legal authority, while opposition parties have amplified political attacks alleging deep backend manipulation of voter databases.

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